दिल्ली : जम्मू-काश्मिरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आता कडक भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात आता बंदी घालण्यात आली आहे. एवढंच नाहीतर भारतात असलेल्या दुतावासातून अधिकाऱ्यांना पाकिस्तानाला जाण्याचं सांगितलं आहे. याही पेक्षा सर्वात मोठा निर्णय म्हणजे, सिंधू पाणी कराराबद्दल पंतप्रधान मोदी स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे पाकिस्तानाला जबर धक्का मानला जात आहे.
पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी दिवसभर वेगवेगळ्या बैठक घेतल्या. त्यानंतर संध्याकाळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी संध्याकाळी सुरक्षा विषयक मंत्रिमंडळ समितीची (CCS) बैठक झाली. या बैठकीमध्ये पाकिस्तानी नागरिकांना भारतात बंदी घालण्यात आली आहे. यातला सगळ्यात मोठा निर्णय म्हणजे, १९६० चा सिंधू पाणी करार तात्काळ प्रभावाने स्थगित करण्यात आला आहे. जोपर्यंत पाकिस्तान विश्वासार्ह आणि सीमापार दहशतवादाला पाठिंबा देण्यास नकार देत नाही, तोपर्यंत स्थगिती कायम राहणार आहे, या निर्णयामुळे पाकिस्तानाला मोठी किंमत चुकवावी लागण्याची शक्यता आहे.
• काय आहे सिंधु पाणी करार?
1960 चा सिंधू पाणी करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान झालेला एक आंतरराष्ट्रीय करार आहे. जो सिंधू नदी खोऱ्यातील पाण्याच्या वाटपाबाबत आहे. हा करार जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने 19 सप्टेंबर 1960 कराची येथे स्वाक्षरी करण्यात आला. भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे राष्ट्रपती अयुब खान यांनी यावर स्वाक्षरी केली.
• या करारामध्ये सहा प्रमुख नद्या आहेत:
सिंधू नदी (Indus)
झेलम नदी (Jhelum)
चिनाब नदी (Chenab)
रावी नदी (Ravi)
ब्यास नदी (Beas)
सतलज नदी (Sutlej)
पूर्वेकडील नद्या : सतलज, बियास आणि रावी या नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने भारताच्या वापरासाठी देण्यात आले.
पश्चिमेकडील नद्या : सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांचे पाणी प्रामुख्याने पाकिस्तानच्या वापरासाठी देण्यात आले. भारताला पश्चिमेकडील नद्यांमधून मर्यादित प्रमाणात पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे, विशेषत : शेती, घरगुती वापर आणि जलविद्युत निर्मितीसाठी (फक्त "नॉन-कन्झम्प्टिव्ह" वापर).
• पाण्याचा वापर :
भारताला पूर्वेकडील नद्यांमधील जवळपास १००% पाणी वापरण्याचा अधिकार आहे, तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील नद्यांमधील सुमारे ८०-९०% पाणी मिळते. भारत पश्चिमेकडील नद्यांवर जलविद्युत प्रकल्प बांधू शकतो, पण असे प्रकल्प "रन-ऑफ-द-रिव्हर" प्रकारचे असावेत, ज्यामुळे पाण्याचा प्रवाह थांबवला जाणार नाही.
• स्थायी सिंधू आयोग :
कराराच्या अंमलबजावणीसाठी स्थायी सिंधू आयोग (Permanent Indus Commission) स्थापन करण्यात आला. यात भारत आणि पाकिस्तानचे प्रत्येकी एक आयुक्त असतात. हा आयोग दोन्ही देशांमधील पाणीवाटपाशी संबंधित वाद सोडवण्यासाठी आणि माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी कार्यरत आहे.
• विश्व बँकेची भूमिका :
विश्व बँकेने कराराच्या मध्यस्थी आणि निधी व्यवस्थापनात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आणि ती कराराची हमीदार (guarantor) नाही.
• का केला करार
१९४७ च्या भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर सिंधू खोऱ्यातील नद्यांचे पाणीवाटप हा वादाचा मुद्दा बनला, कारण या नद्या दोन्ही देशांमधून वाहतात. भारताने १९४८ मध्ये काही कालव्यातील पाण्याचा प्रवाह थांबवल्याने तणाव वाढला. यामुळे कराराची गरज भासली. १९५० च्या दशकात विश्व बँकेच्या पुढाकाराने वाटाघाटी सुरू झाल्या, ज्या १९६० मध्ये करारात सामावल्या.
• करार महत्त्वाचा कसा?
हा करार भारत-पाकिस्तान संबंधांमधील एक यशस्वी सहकार्य मानला जातो. कारण १९६५, १९७१ आणि १९९९ च्या युद्धांनंतरही तो अबाधित राहिला. यामुळे दोन्ही देशांना शेती, जलविद्युत आणि पाणीपुरवठ्यासाठी स्थिर व्यवस्था मिळाली.
........वाद काय?
जलविद्युत प्रकल्प: भारताने जम्मू-काश्मीरमधील चिनाब आणि झेलम नद्यांवर बांधलेले प्रकल्प (उदा., किशनगंगा, बागलिहार) यावर पाकिस्तानने आक्षेप घेतले, कारण त्यांचा असा दावा आहे की, हे प्रकल्प पाण्याचा प्रवाह कमी करतात. मध्यंतरी दहशतवादी हल्ल्यांनंतर हा करार रद्द करण्याची मागणी अनेक वेळा करण्यात आली होती. पण हे करत असताना पाकिस्तान कराराचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप घेतला.
विश्व बँकेने काही वादांवर तटस्थ तज्ज्ञ किंवा आंतरराष्ट्रीय लवाद (Court of Arbitration) नेमले आहेत.
करार अजूनही लागू आहे, परंतु भारत-पाकिस्तानमधील तणावामुळे विशेषतः काश्मीर मुद्द्यावरून यावर चर्चा आणि वाद सुरूच आहेत. भारत जलविद्युत प्रकल्पांना गती देत आहे, तर पाकिस्तान यावर आंतरराष्ट्रीय मंचांवर आवाज उठवत आहे. पण आता पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर कराराला स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
┈┉┅━ ❍❀🟣❀❍ ━┅┉┈
0 Comments