राज्यात सध्या सुमारे पाच हजार एकर आकारीपड जमीन असून, त्यातील 597 एकर पुणे विभागात आहेत. या जमिनी परत मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ 5 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाने मार्च महिन्यातच या जमिनी मूळ शेतकरी, मालक किंवा त्यांच्या वारसांना परत देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र त्यानंतर तीन महिने अध्यादेश जाहीर न झाल्याने शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकत नव्हता. काही ठिकाणी त्यामुळे वादही निर्माण झाले. अखेर सरकारने अध्यादेश जारी करून या प्रक्रियेला अधिकृत मान्यता दिली आहे.
• आकारीपड जमीन म्हणजे काय?
शेतकऱ्यांनी शेतसारा, तगाई किंवा कर्ज न भरल्यामुळे सरकारने त्यांच्या जमिनीवर हक्क सांगून त्या सातबारा उताऱ्यावर सरकारी मालकीच्या दाखवल्या. मात्र प्रत्यक्षात ही जमीन मूळ शेतकऱ्यांकडेच कसण्यासाठी ठेवण्यात आली होती. अशा जमिनींना 'आकारीपड' जमीन असे म्हटले जाते.
• नवीन नियमावलीत काय आहे?
आकारीपड जमिनींची नोंद भोगवटादार वर्ग 2 म्हणून केली जाईल.
दहा वर्षांपर्यंत ही जमीन हस्तांतरित करता येणार नाही.
दहा वर्षांनंतर सरकारी पूर्वपरवानगीने, जमीन वर्ग 1 भोगवटादार प्रकारात रूपांतरित करता येईल.
ही जमीन फक्त शेतीसाठीच वापरता येणार आहे; पुढील पाच वर्षे बिगरशेती उपयोग करण्यास मनाई आहे.
हा अध्यादेश शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून सरकार जमा असलेल्या जमिनींचा उपयोग शेतकऱ्यांना पुन्हा करता येणार आहे.
0 Comments